पाठकों को यह पढ़कर बेहद आश्चर्य होगा कि भारतीय क़ानून के किसी भी अधिनियम में माँ, माता, जननी, यानी मदर को परिभाषित नहीं किया गया है। द जेनेरल क्लासेस एक्ट की धारा 3, अप-धारा 20 में बाप, पिता यानी ‘फादर’ को तो परिभाषित किया गया है, लेकिन माँ को नहीं। माँ को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं थी या क़ानून निर्माता पुरुषों ने जानबूझकर इसे भुला दिया? ऐसा क्यों और कैसे हुआ—कहना कठिन है। शायद इसलिए कि माँ एक निश्चित सत्य है और पिता मात्र अनुमान या अनिश्चित तथ्य, जिसे परिभाषित करना अनिवार्य है। कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति डॉ. ए.एस. आनन्द और फसौद्दीन के सामने यह गम्भीर प्रश्न आ खड़ा हुआ कि माँ शब्द की परिभाषा में, सौतेली माँ भी शामिल है? क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अन्तर्गत सौतेली माँ को भी अपने सौतेले बेटे से गुज़ारा भत्ता पाने का अधिकार है या नहीं?
ISBN: 9788126712380
Pages: 275
Avg Reading Time: 9 hrs
Age : 18+
Country of Origin: India
Upbhokta Adaltein Swaroop Evam Sambhavnaen
- Author Name:
Premlata
- Book Type:
-
Description:
अपार सम्भावनाओं से भरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लगभग एक समानान्तर न्याय व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। उपभोक्ता इस क़ानून से अनभिज्ञ नहीं रह गया है तथापि इन अदालतों के स्वरूप, न्याय-प्रक्रिया आदि की विधिवत् जानकारी के लिए अभी अपेक्षित पद्धति विकसित नहीं हो पाई है। कुछ ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ इस दिशा में मुखर हैं व इस अधिनियम के दैनंदिन सशक्तीकरण का बहुत श्रेय इन संस्थाओं को जाता है, किन्तु अब स्थिति यह नहीं रही कि केवल जन-जागृति से ही सन्तोष कर लिया जाए। आवश्यकता अब इस बात की भी है कि उपभोक्ता क़ानूनों की शिक्षा भी अब विधिवत् रूप से शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जाए। इस आवश्यकता को सभी स्तरों पर अनुभव किया जा रहा है।
इस पुस्तक के माध्यम से एक छोटा-सा प्रयास किया गया है कि हम उपभोक्ता के पास जा सकें, उन्हें यह सामान्य जानकारी दे सकें कि वास्तव में उपभोक्ता अदालतें हैं क्या? जब हम यह दावा करते हैं कि उपभोक्ता न्यूनतम ख़र्च करके बिना वकीलों के सहयोग के अपनी बात अपनी भाषा में स्वयं इस अदालत में रख सकता है तो उपभोक्ता के लिए पहली आवश्यकता यह जानने की हो जाती है कि कैसे और कहाँ? इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए इस पुस्तक को कैसे और कहाँ से ही प्रारम्भ किया गया है और फिर क्या-क्या, कितने विषय, कैसी शिकायतें—सब जानकारियों को सिलसिलेवार देने का प्रयास किया गया है।
Soochana Ka Adhikar
- Author Name:
Arvind Kejariwal +1
- Book Type:
- Description: राजशाही में व्यक्ति और समाज के पास कोई अधिकार था, तो सिर्फ़ इतना कि वह सत्तावर्ग की आज्ञा का चुपचाप पालन करे। राजा निरंकुश था, सर्वशक्तिमान। उस पर कोई उँगली नहीं उठा सकता था, न उसे किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। औद्योगिक क्रान्ति तथा उदारवाद के आगमन और लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों के प्रारम्भ के साथ ही नागरिक स्वतंत्रता की अवधारणा आई। इसके बावजूद द्वितीय विश्वयुद्ध तक प्रजातांत्रिक देशों में भी शासनतंत्र में ‘गोपनीयता’ एक स्वाभाविक चीज़ बनी रही। विभिन्न दस्तावेज़ों में क़ैद सूचनाओं को ‘गोपनीय’ अथवा ‘वर्गीकृत’ करार देकर नागरिकों की पहुँच से दूर रखा गया। लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के बावजूद राजनेताओं एवं अधिकारियों में स्वयं को ‘शासक’ या ‘राजा’ समझने की प्रवृत्ति हावी रही। यही शासकवर्ग आज भारतीय लोकतंत्र का असली मालिक है। नागरिक का पाँच साल में महज़ एक वोट डाल आने का बेहद सीमित अधिकार इतना निरुत्साहित करनेवाला है कि चुनावों में बोगस वोट न पड़ें तो मतदान का प्रतिशत तीस-चालीस फ़ीसदी भी न पहुँचे। यही कारण है कि अक्टूबर 2005 से लागू सूचनाधिकार लोकतांत्रिक राजा की सत्ता के लिए गहरे सदमे के रूप में आया है। राजनेता और नौकरशाह हतप्रभ हैं कि इस क़ानून ने आम नागरिक को लगभग तमाम ऐसी चीज़ों को देखने, जानने, समझने, पूछने की इजाज़त दे दी है, जिन पर परदा डालकर लोकतंत्र को राजशाही अन्दाज़ में चलाया जा रहा था। इस पुस्तक में संकलित उदाहरणों में आप देख पाएँगे कि किस तरह लोकतांत्रिक राजशाही तेज़ी से अपने अन्त की ओर बढ़ रही है। साथ ही इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हम अपने इस अधिकार का प्रयोग कैसे करें।
Bharatiya Bhasha Mein High Court Ki Vakalat
- Author Name:
Anoop Baranwal
- Book Type:
- Description: भारतीय संविधान को लागू किए जाने के समय हमारे संविधान-निर्माताओं ने उम्मीद जताई थी कि ‘पाँच वर्ष बीतते-बीतते हिन्दी-राज्यों के हाईकोर्ट पूरी तरह हिन्दी में काम करना आरम्भ कर देंगे’ लेकिन संविधान-निर्माताओं द्वारा संकल्पित उस पाँच वर्ष की अवधि के 69 वर्ष बाद भी हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। ‘भारतीय भाषा में हाईकोर्ट की वकालत’ पुस्तक इस कठोर सचाई को रेखांकित करती है और इस लक्ष्य को यथाशीघ्र हासिल करने का एक व्यावहारिक मार्ग प्रस्तावित करती है। इस पुस्तक में हाईकोर्ट में दाखिल होने वाले इक्कीस अलग-अलग तरह के प्रचलित मुकदमों और दर्जनों प्रार्थना-पत्रों के बारे में बताया गया है। साथ ही उनका हिन्दी में मसौदा तैयार करने के तरीके भी दिए गए हैं। सिविल एवं आपराधिक क्षेत्र से सम्बन्धित जनहित याचिका हो या रिट याचिका, अपील हो या निगरानी या निरीक्षण याचिका, 482 हो या जमानत या अवमानना, ऐसे सभी मुकदमों के संलग्न मसौदे कि हिन्दी में भी मुकदमा तैयार करना आसान है। यह कृति, उस हीनभावना को दूर करती है, जो हम हाईकोर्ट में अपनी ही भाषाओं यथा, हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम इत्यादि के प्रति महसूस करते हैं और जिसके कारण हम आजादी के 75 वर्ष बाद आज भी न्यायालयों में अंग्रेजी की भाषाई अधीनता में अपना कर्मजीवन जीने के आदती-से हो गए हैं।
RTI Kaise Aayee!
- Author Name:
Aruna Roy
- Book Type:
- Description: ्यावर की गलियों से उठकर राज्य की विधानसभा से होते हुए संसद के सदनों और उसके पार विकसित होते एक जन आन्दोलन को मैंने बड़े उत्साह के साथ देखा है। यह पुस्तक, अपनी कहानी की तर्ज पर ही जनता के द्वारा और जनता के लिए है। मैं ख़ुद को इस ताक़तवर आन्दोलन के एक सदस्य के रूप में देखता हूँ।’’ —कुलदीप नैयर; मूर्धन्य पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता। ‘‘यह कहानी हाथी के ख़िलाफ़ चींटियों की जंग की है। ‘एमकेएसएस’ ने चींटियों को संगठित करके राज्य को जानने का अधिकार क़ानून बनाने के लिए बाध्य कर डाला। गोपनीयता के नाम पर हाशिये के लोगों को हमेशा अपारदर्शी व सत्ता-केन्द्रित राज्य का शिकार बनाया गया लेकिन वह ज़मीन की ताक़त ही थी जिसने संसद को यह क़ानून गठित करने को प्रेरित किया जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है, यह राज्य ‘वी द पीपल’ (जनता) के प्रति जवाबदेह है। पारदर्शिता, समता और प्रतिष्ठा की लड़ाई आज भी जारी है...।’’ —बेजवाड़ा विल्सन; ‘सफ़ाई कर्मचारी आन्दोलन’ के सह-संस्थापक, ‘मैग्सेसे पुरस्कार’ से सम्मानित। ‘‘यह एक ऐसे क़ानून के जन्म और विकास का ब्योरा है जिसने इस राष्ट्र की विविधताओं और विरोधाभासों को साथ लेते हुए भारत की जनता के मानस पर ऐसी छाप छोड़ी है जैसा भारत का संविधान बनने से लेकर अब तक कोई क़ानून नहीं कर सका। इसे मुमकिन बनानेवाली माँगों और विचारों के केन्द्र में जो भी लोग रहे, उन्होंने इस परिघटना को याद करते हुए यहाँ दर्ज किया है...यह भारत के संविधान के विकास के अध्येताओं के लिए ही ज़रूरी पाठ नहीं है बल्कि उन सभी महत्त्वाकांक्षी लोगों के लिए अहम है जो इस संकटग्रस्त दुनिया के नागरिकों के लिए लोकतंत्र के सपने को वास्तव में साकार करना चाहते हैं।’’ —वजाहत हबीबुल्ला; पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग। ‘‘देश-भर के मज़दूरों और किसानों के लिए न्याय व समता के प्रसार में बीते वर्षों के दौरान ‘एमकेएसएस’ का काम बहुमूल्य रहा है। इस किताब को पढऩा एक शानदार अनुभव से गुज़रना है। यह आरम्भिक दिनों से लेकर अब तक क़ानून के विकास की एक कहानी है। इस कथा में सक्रिय प्रतिभागी जो तात्कालिक अनुभव लेकर सामने आते हैं, वह आख्यान को बेहद प्रासंगिक और प्रभावी बनाता है।’’ —श्याम बेनेगल; प्रतिष्ठित फ़िल्मकार और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिक। ‘‘हाल के वर्षों में आरटीआइ सर्वाधिक अहम क़ानूनों में एक रहा है। इसे यदि क़ायदे से लागू किया जाए तो इसका इस्तेमाल शहरी और ग्रामीण ग़रीबों को उनकी ज़िन्दगी के बुनियादी हक़ दिलवाने और कुछ हद तक सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने में किया जा सकता है।’’ —रोमिला थापर; सुप्रसिद्ध इतिहासका
Nyayapalika Kasauti Par
- Author Name:
Kamlesh Jain
- Book Type:
-
Description:
‘न्यायपालिका कसौटी पर’ अंग्रेज़ी में छपी लेखिका की पहली पुस्तक ‘ज्यूडिशियरी ऑन ट्रायल’ का हिन्दी अनुवाद है। यह पुस्तक ‘क्रिमिनल ज्यूडिशियल सिस्टम’ की ढहती दीवारों को लेकर चिन्तित आम और ख़ास सभी लोगों का द्वार खटखटाती है।
जेलों में क़ैदियों का जीवन कठिन होता जा रहा है। यह सच वकीलों एवं मुवक्किलों के लिए प्रायः चिन्ता का विषय रहा है। न्यायालयों ने भी यदा-कदा इस विषय पर अपनी चिन्ता ज़ाहिर की है। जेल का उद्देश्य क़ैदी में इस क़दर ‘सुधार’ ला देना है कि वह सज़ा के बाद एक सामान्य नागरिक का जीवन जी सके। पर यह दुर्भाग्य ही है कि सारी चेष्टाओं के बावजूद क़ैदियों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। यही वह जगह है जहाँ निर्दोष एवं कठोर अपराधी एक-दूसरे से रूबरू होते हैं। यही वजह है कि जेलों में नियम एवं मानवीय अधिकारों का पालन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
पेशे से वकील कमलेश जैन ने जेल के बारे में गम्भीरता से सोचा है। वे मानती हैं कि क़ैदी भी उसी ईश्वर की सन्तान हैं जिसने हम सबको बनाया। उन्होंने क़ैदियों के नज़रिये से सारे ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ को परखा है और इसके चतुर्दिक ह्रास को रेखांकित करते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। ‘न्यायपालिका कसौटी पर’ उन क़ैदियों के लिए है जो ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं जहाँ ‘सुधार’ अनुपस्थित है, सिर्फ़ दमन ही दमन है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए भी है जिनकी मानवीय अधिकारों और मानवीय न्याय में गहरी दिलचस्पी है
Bachapan Se Balatkar
- Author Name:
Arvind jain
- Book Type:
- Description: महिला क़ानूनों के जानकार और समाज तथा अदालत दोनों जगह स्त्री-सम्मान की सुरक्षा पर पैनी और सतर्क निगाह रखनेवाले लेखक व न्यायविद् अरविन्द जैन की यह पुस्तक बलात्कार के सामाजिक, वैधानिक और नैतिक पहलुओं को गहरी और मुखर न्याय-संवेदना के साथ देखती है। इस किताब की मुख्य चिन्ता यह है कि समाज के सांस्कृतिक चौखटे में जड़ी स्त्री-देह घरों और घरों से बाहर जितनी वध्य है, दुर्भाग्य से बलात्कार की शिकार हो जाने के बाद क़ानून की हिफ़ाज़त में भी उससे कुछ ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। न सिर्फ़ यह कि समाज के पुरुष-वर्चस्व की छाया क़ानूनी प्रावधानों में भी न्यस्त है, बल्कि उनको कार्यान्वित करनेवाले न्यायालयों, जजों, वकीलों आदि की मनो-सांस्कृतिक संरचना में भी जस की तस काम करती दिखाई देती है। पुस्तक में पन्द्रह आलेख हैं। परिशिष्ट में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं। विशेषता यह है कि अरविन्द जैन ने पूरी सामग्री को व्यापक स्त्री-विमर्श से जोड़ा है। न्याय और अस्मिता रक्षा के लिए प्रतिबद्ध उनकी विचारधारा भाषा को नया तेवर देती है।
Teen Talaq Ki Mimansa
- Author Name:
Anoop Baranwal
- Book Type:
- Description: तलाक़ एवं इससे जुड़े विषय—हलाला, बहुविवाह की पवित्र क़ुरान और हदीस के अन्तर्गत वास्तविक स्थिति क्या है? वैश्विक पटल पर, ख़ास तौर से मुस्लिम देशों में तलाक़ से सम्बन्धित क़ानूनों की क्या स्थिति है? भारत में तलाक़ की व्यवस्था के बने रहने के सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव क्या हैं? महिलाओं के सम्पत्ति में अधिकार से वंचित बने रहने का तलाक़ से क्या सम्बन्ध हैं ? तलाक़ के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के विचारों की क्या प्रासंगिकता है? धार्मिक आस्था एवं व्यक्तिगत क़ानून के मूल अधिकार के होने या न होने का तलाक़ पर क्या प्रभाव है? कांग्रेस सरकार द्वारा तलाक़ोपरान्त भरण-पोषण पर और भाजपा सरकार द्वारा तीन तलाक़ पर लाए गए कानून के क्या प्रभाव हैं? तलाक़ की समस्या का भारतीय परिपेक्ष्य में समाधान क्या है? तलाक़ से जुड़े ऐसे सवालों के सभी पहलुओं पर विश्लेषण करने का प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा शरीयत अनुप्रयोग क़ानून, 1937 के माध्यम से जिस धार्मिक दुराग्रह का ज़हर घोलने का प्रयास किया गया था, उससे मुक्ति दिलाने में हमारे नीति-निर्माता आज़ादी के इतने वषों बाद भी असफ़ल रहे हैं। जबकि संविधान-निर्माताओं द्वारा इससे मुक्ति का रास्ता बताया गया है। वह है धर्मनिरपेक्षता के आईने से एक यूनिफ़ॉर्म सिविल संहिता बनाकर लागू करने का रास्ता। हम सब इस रास्ते की ओर आगे तो बढे, किन्तु महज़ पाँच वर्ष बाद ही हिन्दू क़ानून में सुधार पर आकर अटल गए। मुस्लिम, ईसाई सहित सभी धर्मों के व्यक्तिगत क़ानूनो में सुधार कर एक समग्र व सर्वमान्य सिविल संहिता बनाने की इच्छाशक्ति नहीं जुटा सके, जिसका ख़ामियाज़ा इस देश को भुगतते रहना होता है। भारत में तीन तलाक़ की समस्या का मूल इसी में छिपा है, जिसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना भी इस पुस्तक का विषय है ।
Vaivahik Vivad : Kanoon, Salahakarita aru Samadhan
- Author Name:
Mamta Sehgal
- Book Type:
-
Description:
‘वैवाहिक विवाद : क़ानून, सलाहकारिता और समाधान’ पुस्तक अत्यन्त संवेदनशील विषय को केन्द्र में रखकर लिखे गए लेखों का संग्रह है। आज के तनावपूर्ण समय में वैवाहिक विवादों और उनसे उत्पन्न विभिन्न पारिवारिक समस्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका समाधान तलाशने के क्रम में सलाहकारिता को विधि का भी अन्त बना लिया गया है।
‘दो शब्द’ में पुस्तक की अनुवादक निर्मला शेरजंग लिखती हैं, ‘हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा सलाह केन्द्रों का स्थापन करना और दिल्ली क़ानूनी सहायता व सलाह बोर्ड की अध्यक्षता करना इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। सलाहकारिता एक मनोवैज्ञानिक रीति है और विवादों को सुलझाने व निपटाने में लाभदायक सिद्ध होती है।’
पुस्तक में मनोवैज्ञानिकों, मनोविश्लेषकों, मनोचिकित्सकों, डॉक्टरों, भारतीय दर्शन के विशेषज्ञों व अनुभवी सलाहकारों के लेख हैं। मूलतः अंग्रेज़ी में लिखे इन लेखों का अनुवाद निर्मला शेरजंग ने किया है। अनुभवी व भाषामर्मज्ञ अनुवादक ने हिन्दी की प्रस्तुति को ध्यान में रखकर सामग्री को प्रस्तुत किया है। विश्वास है कि इस पुस्तक से एक ज्वलन्त समस्या को समझने व सुलझाने की मानसिकता प्रशस्त हो सकेगी।
Samaan Nagrik Sanhita : Chunautiyan Aur Samaadhan
- Author Name:
Anoop Baranwal
- Book Type:
-
Description:
इस पुस्तक में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बने धर्मनिरपेक्ष क़ानूनों का समान नागरिक संहिता के सन्दर्भ में महत्त्व; अनुच्छेद 44 पर संविधान सभा में किए गए बहस की प्रासंगिकता; सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिए गए निर्णयों के महत्त्व; नीति-निर्माताओं द्वारा हिन्दू क़ानून (1955) या भरण-पोषण क़ानून (1986) या तीन तलाक़ क़ानून (2017) बनाते समय और विधि आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट (2018) प्रस्तुत करते समय खो दिए गए अवसर के प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।
विश्व के प्रमुख सिविल संहिताओं जैसे फ्रांस, जर्मन, स्विस, टर्की, पुर्तगाल, गोवा सिविल संहिता का उल्लेख करते हुए पुस्तक में 'इक्कीस सूत्री मार्गदर्शक सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया गया है। इसके आधार पर एक सर्वमान्य 'भारतीय सिविल संहिता' बनाया जा सकता है। संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यक्ति, परिवार एवं सम्पत्ति सम्बन्धी विषयों के साथ राष्ट्रीयता सम्बन्धी विषय शामिल हैं।
पुस्तक में 'भारत राष्ट्र हमारा' के रूप में राष्ट्रगान, 'चक्रध्वज' के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय सम्मान, भारतीय नागरिकता रजिस्टर, राष्ट्रपरक उपनाम जैसे विषयों की संविधान के अनुरूप व्यापक दृष्टिकोण के साथ व्याख्या की गई है।
भारत में लागू सभी व्यक्तिगत क़ानूनों; यथा—हिन्दू क़ानून, मुस्लिम क़ानून, ईसाई क़ानून, पारसी क़ानून में मौजूद सभी विसंगति वाले विषयों जैसे बहुविवाह, विवाह-उम्र, मौखिक विवाह-विच्छेद (तलाक़), हलाला, उत्तराधिकार, वसीयत, गोद, अवयस्कता, जनकता, दान, मेहर, भरण-पोषण, महिलाओं की सम्पत्ति में अधिकार, आर्थिक अराजकता का विश्लेषण कर इनका धर्मनिरपेक्ष समाधान इस पुस्तक में दिया गया है।
Disruptive Tech Law Navigating the Future
- Author Name:
Dr.Sanjay Rout
- Book Type:
- Description: "Disruptive Tech Law: Navigating the Future" is a groundbreaking guide to the legal landscape of the technological revolution. Written by expert attorney and technology thought-leader Dr.Sanjay Rout, this book provides a comprehensive overview of the most pressing legal issues arising from the rapid pace of technological innovation. From AI and blockchain, to autonomous vehicles and smart cities, this book provides a clear and concise overview of the legal implications of these and other disruptive technologies. Whether you're an attorney, entrepreneur, or technology professional, this book is an essential resource for anyone looking to stay ahead of the curve in this rapidly evolving field. With practical advice and insightful analysis, "Disruptive Tech Law: Navigating the Future" will equip you with the knowledge you need to navigate the complex legal landscape of the technological revolution. Get your copy today and be prepared for the future of technology!
Unjudging Women
- Author Name:
Rachna Chaudhary
- Rating:
- Book Type:
- Description: This book is based on a critical feminist reading of selected Delhi High Court judgements pronounced in the 1990s. It focuses on the phenomenon of female criminality and the pervasiveness of the disciplinary powers of law in our lives. Through an overview of existing studies on female crime in India and the interaction with the working) of the law and the legal system, This engagement pushes our understanding of law from an instrument of control and mode of social transformation to mere rhetoric. Not to argue for the futility of engaging with the law but emphasising the need to look at it closely and critically.
Balatkar Hone Par
- Author Name:
Kamlesh Jain
- Book Type:
- Description: इस पुस्तक का एकमात्र उद्देश्य है समाज को इस अपराध के प्रति जागरूक बनाना, यह बताना कि ख़ुद का बचाव कैसे किया जाए यदि यह हादसा हो ही जाए, किसी के साथ तो, उसकी किस तरह मदद की जाए, उसके आर्थिक, सामाजिक एवं क़ानूनी पक्ष को कैसे सँभाला जाए। इनकी जानकारी के अभाव में हम अपना रुख़ पीड़िता के विरुद्ध कर लेते हैं, उसी को सज़ा देते हैं, उसका अपमान करके, उससे किनारा करके जबकि उसे वैसे भी सहारे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है।
GST : Kya, Kiske Liye, Kaise
- Author Name:
Sujay Prakash Upadhyaya
- Book Type:
-
Description:
"इस पुस्तक में माल एवं सेवा कर प्रणाली के सभी महत्त्वपूर्ण विषयों; जैसे—रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट, ऑडिट, कर-निर्धारण कम्पोजीशन स्कीम, टीडीएस ई-कॉमर्स, ट्रांजिशनल प्रावधान, ई-वे बिल, मुनाफ़ाखोरी-रोधी नियम, आपूर्ति-स्थल नियम, इनपुट टैक्स-क्रेडिट, टैक्स-इनवॉइस आदि पर न केवल महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है बल्कि आवश्यकतानुसार प्रासंगिक उदाहरण देकर उसे सरलता से समझाया भी गया है। बेशक यह पुस्तक, उन सभी के लिए जो GST की विशिष्टताओं से अवगत होना चाहते हैं, एक गाइड और एक अनोखा वरदान है!"
—कृष्ण स्वरूप वत्स
How To Sell Your Business
- Author Name:
Mr.Kaloian Kirilov +1
- Book Type:
- Description: “How to sell your business?” is a book, which reveals all the stages through which an owner has to go through when he decides to find a buyer for his business. The emphasis is on on-going business. Not on selling assets. The book is written based on over 15 years’ experience of the author in the field of mergers and acquisitions. As a result the book is not so much a textbook on the subject but it is full of practical cases which every entrepreneur might encounter. You will not find information and advice how the big deals. Which the press writes about, are conducted. Instead the described stages and advice are typical for every owner of a family business. This might be a company with 5 mill dollars sales but it can be a company with 200 mill dollars sales. The key is how the business is managed. This will determine the specifics of the M&A process. “How to sell your business” will help you not only to sell your company but there is also a special section on buying other business. If a family owner decides to take such step it can be costly and that’s why it will be wise to be prepared for such important step. The book will not make you an M&A expert but will give you enough foundation so that you can save a lot of money from consultants and also feel comfortable in such talks.
Copyright
- Author Name:
Kamlesh Jain
- Book Type:
-
Description:
कॉपीराइट यानी प्रतिलिपि अधिकार का जन्म मौलिक सृजन और उसके व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए हुआ था। लेकिन कॉपीराइट के मामले छापाख़ाने के आविष्कार के बाद उठना शुरू हुए। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने पुस्तकों की नक़ल पर रोक लगाने के लिए 1662 में लाइसेंसिंग एक्ट पास किया। लेकिन पहला कॉपीराइट क़ानून 1709 में पास किए गए क़ानून को ही माना जाता है।
कॉपीराइट पुस्तकों का ही नहीं संगीत, गीत, फ़िल्म, फ़ोटोग्राफ़ी, कला, वास्तुकला से लेकर सॉफ़्टवेयर तक हर क्षेत्र में सम्भव है और यह केवल एक देश का मसला नहीं है। 1886 में बर्न सम्मेलन में इसके अन्तरराष्ट्रीय रूप का निर्धारण हुआ। 1995 में विश्व व्यापार संगठन बनने के बाद से इसका और विस्तार हो रहा है।
प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम—1957 एवं प्रतिलिपि अधिकार नियमावली—1958 दोनों के उल्लेख हैं। इस अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी होने से रचनाकार यानी कलाकार, संगीतकार, लेखक आदि अपनी बौद्धिक सम्पदा की रक्षा कर सकते हैं। इस अर्थ में इस पुस्तक को सम्पूर्ण मार्गदर्शिका कहा जा सकता है जो लेखक, रचनाकार और प्रकाशक, सभी के लिए उपयोगी साबित होगी।
Collective Bargaining
- Author Name:
Dr.Sanjay Rout
- Book Type:
- Description: Collective bargaining is a process of negotiation between employers and employees, with the aim of reaching an agreement that governs the terms and conditions of employment. It is a powerful tool used to ensure that workers are treated fairly and their rights are protected. This book will explore the history and development of collective bargaining, how it works in practice, and its potential to shape the future of labor relations. It will also examine the major issues surrounding collective bargaining such as wages, working hours, health and safety rules, job security, union recognition and more. We will also look at how collective bargaining can be used as a tool for social change.
Recent Business Transformational Growth by HR & Industrial Law
- Author Name:
Dr.Sanjay Rout
- Book Type:
- Description: Business Transformational Growth by HR & Industrial Law is an invaluable resource for any business owner or manager looking to maximize their potential and achieve success. Written by two renowned experts in the field of Human Resources and Industrial Law, this book provides readers with a comprehensive guide on how to navigate the complexities of both fields. The authors provide insightful advice on topics such as employment law, labor relations, regulatory compliance, organizational development strategies and more. The book begins with an overview of key concepts related to industrial law which are then broken down into easy-to-understand sections that cover all aspects from hiring employees through termination procedures. It also includes practical examples showing how different laws apply in various situations so readers can gain a better understanding of their rights as employers or employees under certain circumstances. Additionally, it features case studies demonstrating successful implementation strategies used across industries so readers can learn best practices they could use themselves when managing personnel issues within their own organization. Overall Business Transformational Growth by HR & Industrial Law is essential reading for anyone wanting to stay ahead in today’s ever changing business landscape while ensuring legal compliance at all times throughout operations management processes.. With its wealth of knowledge presented clearly and concisely it's no wonder why this has become one go-to source for many professionals seeking guidance on these matters!
E-governance & Law Future Thought
- Author Name:
Dr.Sanjay Rout
- Book Type:
- Description: E-governance & Law Future Thought is a groundbreaking book that explores the potential of technology to shape our future legal and governance systems. Written by Dr. Sanjay Rout, an internationally renowned expert in e-governance and law, this book provides readers with an insightful look into how technology can be used to create more efficient government systems while still respecting human rights. The first chapter of E-Governance & Law Future Thought focuses on the impact of digital technologies on government services, including how they can reduce bureaucracy and increase transparency in decision making processes. The second chapter examines current trends in e-governance such as blockchain applications for voting or identity management, as well as emerging topics like artificial intelligence (AI) regulation or data privacy laws. Finally, the third part looks at possible scenarios for future developments such as smart cities or virtual courts - all backed up with detailed case studies from around the world which illustrate these concepts clearly and effectively . Overall this book offers a comprehensive overview of modern e-government practices along with thought provoking insights about their implications for society today - helping us understand both where we have come from technologically speaking but also giving us valuable clues about what lies ahead if we continue down this path towards greater digitization within public institutions worldwide!
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